कहा चुके पार्टी र नेपालका नेताहरु ?

केही महिना अगाडि डा. गोविन्द केसी नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएको विकृति र अनियमितताको अन्त्यका लागि सामाजिक आन्दोलनको आमरण अनसनमा हुनुहुन्थ्यो । अनसनमा उहाँले उठाउनुभएका धेरै विषय मध्ये एउटा थियो, चिकित्सा क्षेत्र मात्रै होइन, नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अख्तियार प्रमुखले आफ्नो पदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेर गरेको अनियमिता विरुद्ध महाअभियोग लगाइनु पर्छ ।

लोकमान माथि महाअभियोग लगाउने विषय हुन्छ कि हुँदैनथ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो । तर, यस्तो गम्भीर आरोप लागि सके पछि यसमा व्यवस्थापिका संसदमा यसमा गम्भीर छलफल हुनु पर्दछ । किनकि त्यो प्रमाणका साथमा प्रस्तुत गरिएको अभियोग थियो । त्यस कारण, यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय थियो भनेर माननीय धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठले समर्थन गरेर त्यो प्रस्ताव हामीले अगाडि बढाएका थियौ । तर, त्यो प्रस्तावले छलफलका लागि समय पाएन । किन पाएन, म त्यता तिर जान चाहान्न ।
तर, अचानक १५७ जना सांसदबाट यो प्रस्ताव किन दर्ता भयो ? त्यसको पछाडिको रहस्य के थियो ? म त्यता तिर पनि जान चाहान्न । त्यता तिर मेरो रुची छैन । मेरो रुचीको विषय, केही वर्ष अगाडि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गम्भीर गल्ती गर्नु भएको थियो भन्ने हो ।

लोकमानको नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति भित्र यो गल्ती नगरौ, लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त नगरौ भनेर २३ जना केन्द्रीय सदस्यले भन्दै गर्दा, म सम्झन्छु, भोलिपल्ट पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा गएर भनेका थियौ । उहाँले हुँदैन भन्नु भएको थियो । त्यहाँ नपुगेर हामीले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको निवासमा पुगेर भन्यौं, उहाँले पनि निर्णय हुँदैन भन्नु भयो । तर, अचाकन भोलिपल्ट लोकमानको निर्णय भयो । उहाँहरुले भन्नु भयो, हामीले हार्‍यौ । हामीले सकेनौं । आज पनि प्रश्न त्यही छ, हामीले हारेको कोसँग हो ? हामीले नसकेको को सँग हो ?
जब सम्म राजनीतिक दलहरुले कोसँग हारेको, कोसँग थाकेको, त्यसलाई छाती पिटेर भन्न सक्तैनन , त्यसको सामना गर्न सक्तैनन जति संविधान बनाए पनि हामी त्यसकै वरिपरि घुमेर बस्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ प्रश्न एउटा आयुक्त माथिको महाअभियोगको होइन यहाँ प्रश्न स्वाभिमानको हो । यहाँ प्रश्न हाम्रो मर्यादाको हो । यहाँ प्रश्न निर्णय गर्ने अधिकार हामी आफैं राख्छौ कि राख्दैनौ भन्ने हो । त्यस कारण म यस प्रस्तावको समर्थन गर्दछु ।

यो सँगसँगै जोडिएर आएको विषय नियुक्ति गलत ढंगले भयो भन्ने हो । तर, नियुक्ति पछाडि काम सही ढंगले भएको भए पनि फरक ढंगले सोच्न सकिन्थ्यो होला ।
तर, प्रस्तावक माननीयज्यूले विषय सही ढंगले राख्न सक्नु भएको छैन । यस्ता प्रकरणहरु त कति छन कति । यहाँ प्रमुख आयुक्त माथि लगाइएको महाअभियोगको मात्रै होइन, यो प्रस्ताव त पारित भएर जान्छ । तर, यसका पछाडि नेपाली राजनीतिलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन खोज्दै गर्दा हामीले बनाउन खोजेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कस्तो, के यसले मात्रै हामी माथि नियन्त्रण गर्न सक्छ ? हामी आफैंको इच्छा शक्तिले मात्रै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सक्तछौ भन्ने मात्रै हो ।

हामीले पढ्यौ , सुन्यौं, अमेरिकाको एफबीआइको पहिलो प्रमुखको हुबरका बारेमा । नेपालका अख्तियारका प्रमुख पनि त्यही हुबरको बाटोमा जाँदै गर्दा पनि यत्रो दिन सम्म संसद किन मौन बस्यौ ? यत्रो दिन सम्म हामी किन मौन बस्यौ ? हामी किन डरायौ ? कही कतै हामी पनि कुनै न कुनै गल्तीको अपराधको साझेदार भएको कारण डराएको त होइन भन्ने कुरा आम नागरिकमा उठेको छ ।

यो प्रस्तावलाई टुंगो लगाउँदै गर्दा भन्न सक्नु पर्छ, नेपाल राजनीति र शासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै गर्दा हामीले भन्न सक्नुपर्छ, हामीले बनाउन खोजेको संयन्त्र यस्तो भनेर ।

केही सांसदहरुले गम्भीरता पूर्वक कुरा उठाउनु भएको छ, कतै यो विषयले संविधान संशोधन र सहकार्यलाई ओझेलमा पार्ने त होइन । आज हामी कौन सा एक ठाउँमा उभिएका छौ ? कौन सा हामीहरुको वीचमा समझदारी बनेको छ ? बरु हिजो यही ठाउँमा कुर्सी भाँचेका थियौं, एक अर्का विरुद्ध नारावाजी गर्‍यौ । तर, भूकम्पले हामीलाई एक ठाउँमा ल्यायो ।

यो प्रकरणले सायद फेरि एकअर्का प्रति मीठो बोल्न नसकिरहेका दलहरुलाई संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एक ठाउँमा ल्याउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । त्यस कारण संविधान संशोधन लगायतका विषयलाई ओझेलमा पार्ने होइन, यो एउटा नयाँ प्रारम्भ हुन सक्तछ ।

हामी वीचमा सहकार्यको राजनीतिका लागि नयाँ प्रारम्भ हुन सक्छ । त्यस कारण यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा केही छैन । हाम्रो महत्वपूर्ण कुरा ओझेलमा पर्छ कि भन्नु पर्ने अवस्था देख्दिन ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्णयमा यो प्रस्ताव अचानक आएको भनेको छ । यो प्रस्ताव संसदको विशेष अधिकारको क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले यस विषयमा कांग्रेसले संसदीय दलभित्र छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्छौ भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

जसरी प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा सत्यको पक्षमा उभिनु पर्छ भन्दा यसमा किन्तु र परन्तु लगाउनु पर्ने देखिँदैन । तर, स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक दलहरुले आफु सँग भएका सम्बन्धका आधारमा सरकारमा रहेको दल सरकार भन्दा बाहिर रहेका दल हाम्रा आफ्ना परिभाषित सम्बन्धहरु त्यो परिभाषित सम्बन्धको आरोपबाट यस्तो राजनीतिक प्रस्तावहरु कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेर्ने कुरा अस्वाभाविक होइन ।

त्यस कारण प्रस्तावक साथीहरुलाई म फेरि एक पटक आग्रह गर्छु, यस सन्र्दभमा वातावरण बनाउने र धक्का दिनुपर्ने कुरा पनि जायज हुन्छ भन्ने ठान्दछु । म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहान्छु- यस बारेमा फेरि नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्नेबेला आएको छ ।

हामीले पहिला प्रस्ताव गर्यौ भनेर कसैले फुइँ लाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन, कसैले हामी ढीला भयौ भनेर लघुताभास पाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसले हामीलाई फेरि एक पटक एक ठाउँमा उभिने अवसर दिएको छ ।

यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हामी आफै आवश्यकता महशुस गरेर बनाएको हो । हामीले आवश्यकता महसुस गरेर यो पटकको संविधानमा पनि राखेका छौ । यद्यपि यस भित्र यसको काम गराइको तरिका यसको व्यवहार लगायतका विषयमा नयाँ ढंगबाट सोच्नु पर्छ कि भनेर केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेका छौ । ती कुराहरुलाई पनि टेकेर हामीसँग एउटा अवसर आएको छ ।

हामी फेरि सँगै बसेर अख्तियार दुरुपयोग आयोग कस्तो बनाउने कसरी समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा उभिएका छौ । त्यसैले अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहान्छु, अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा प्रमुखको आचरणको विषयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, महाअभियोगको प्रस्ताव कसरी दर्ता भयो किन भयो भन्ने छलफलको विषय हुन सक्ला । तर, महाअभियोग लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन, गुण र दोषका आधारमा यथेष्ट प्रमाण छ कि छैन भन्ने बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा मात्रै होइन, संसदको खुल्ला परिसर भित्र रहेर जुनसुकै ठाउँमा कुरा गर्न तयार छौ ।

हामी संसदमा बसेर काम गरिरहेका छौ । सरकारमा बसेर काम गरिरहेका छौ । हामी जिम्मेवारीवोधका साथमा राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्छौ भनिरहेको अवस्थामा जोसँग पनि खुल्ला छलफल गर्न तयार छौ । त्यही खुल्ला छलफल गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र तागतका साथमा सबै सांसदलाई यो प्रस्तावलाई एक ठाउँमा उभिएर पारित गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु ।