‘अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष दिन सत्तापक्ष तयार’

भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीे तीन दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेर फर्किएलगत्तै आन्तरिक राजनीतिका समाचारले पत्रपत्रिकामा मुख्य स्थान पाउन थालेका छन ।
आज समीक्षित पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार मध्ये सबै भन्दा पहिले अन्नपूर्ण पोस्टको मुख्य समाचारले धेरैको ध्यानाकर्षण गर्छ । ‘अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष दिन सत्तापक्ष तयार’ भन्ने शीर्षकमा चिरञ्जीवी ढुंगानाले समाचार लेखेको र पोष्टमा चार कोलममा महत्वका साथ प्रकाशित समाचारमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी) केन्द्र र नेपाली कांग्रेस अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख संवैधानिक पद दिन तयार भएको पत्रसहित मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा छ । यस बारेमा शुक्रबार राति सरकारले मोर्चालाई पत्र पठाइसकेको छ ।
यस समाचारमा नेकपा (एमाले)को आधिकारिक धारणा नआए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेता माधवकुमार नेपाललगायतका केही नेतासँग अनौपचारिक परामर्शपछि मोर्चालाई पत्र पठाएको बुझिएको छ ।
नागरिक दैनिकले भने यसैसँग सम्बन्धित समाचारलाई संविधान संशोधन विधेयकमा सरकार र मधेसी मोर्चाका नेता सहमति नजिक पुगेको लेखेको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार विवादित विषयमध्ये नागरिकता र भाषाको विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चा सहमतिनजिक पुगेका छन् । नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेको समाचारमा मोर्चाका नेताले विवादित जिल्लाको सिमाना टुंगो लगाउन आयोग बनाएर जिम्मा दिन आफूहरू तयार भएको बताएका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले सिरिया पुर्याइएका नेपाली युवतीले पाएको दुःखका बारेमा समाचार लेखेका छन् । कान्तिपुरको आठ कोलममा छापिएको समाचार देवेन्द्र भट्टराईले जाहेल (सिरिया बोर्डर) पुगेर लेखेका हुन् । समाचारमा जनाइएअनुसार सिरियामा अहिले पनि नेपाली युवती लगिन्छ । दैनिक २÷४ जना दुबई, दिल्ली वा लेवनानको बाटो भएर सिरिया पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ पुगेका करिब एक हजार जना अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
मर्यादाक्रमप्रति कांग्रेस नेताको असन्तुष्टि
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पार्टीको मर्यादाक्रमप्रति कांग्रेस नेताहरूको असन्तुष्टि शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
रमेश सापकोटाले लेखेको समाचारमा कांग्रेसका पाँच नेताले मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै १३ औं महाधिवेशनपछि बसेका चारवटै केन्द्रीय समितिको बैठकमा हस्ताक्षर नगरेको समाचारमा उल्लेख छ । गोपालमान श्रेष्ठ, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुन नरसिंह केसी, रामशरण महत र रमेश लेखकले मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै हस्ताक्षर नगरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
उपत्यका लोडसेडिङमुक्त हुने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो समाचारलाई आजको गोरखापत्र दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी कोटा निर्धारण
आजका पत्रपत्रिकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पाँच महिनापछि बसेको पूर्ण बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार मेडिकल  र डेन्टल कलेजहरूको सिट निर्धारण गरेको छ । यो समाचारलाई आजको नागरिक दैनिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् । समाचारअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपका कारण काउन्सिलको बैठक पाँच महिनादेखि बस्न सकेको थिएन । काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज र डेन्टलका २१ कलेजमध्ये मेडिकलमा अधिकतम १ सय १५ र डेन्टलमा अधिकतम ५० सिट तोकिएको छ ।
यो निर्णयपछि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले तोकेको सिट संख्या घटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन
आजको कान्तिपुर र नागरिक दैनिकले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक नगरेको समाचार लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा भए पनि अहिलेसम्म नगरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा बालकृष्ण बस्नेत र नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् । सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहे पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन ।
सुजातालाई स्तन क्यान्सर
आजका पत्रपत्रिकाले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई स्तन क्यान्सर भएको समाचार पनि प्रकाशित गरेका छन् । स्तन क्यान्सरको आशंकामा मलेसियामा शल्यक्रिया पनि भइसकेकाले अहिले उनले उपचार खर्च भन्दै एक करोड माग गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पादकीय
‘छिमेकीको चासो’ आजको नागरिक दैनिकको सम्पादकीय शीर्षक रहेको छ । सम्पादकीयमा नागरिक दैनिक लेख्छ – जटिल प्रश्न यहाँनेर उठ्छ, छिमेकी देशका आलंकारिक राष्ट्रपतिले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कुरा मिलाइदिन भूमिका खेल्न सक्लान् ? किन हामी अझै पनि आफैँ आफ्नो घरको समस्या सुल्झाउन सक्दैनौ ? सरकारसँग वार्ताको सन्दर्भ समाप्त भइसकेको छ र ? झगडा गर्न सक्ने हामीलाई मिलाइदिन कोही अरू किन आउनुपर्ने ? यी प्रश्नहरुको उत्तर आफूभित्र नखोजेसम्म हाम्रो राजनीतिले संक्रमणबाट मुक्ति पाउने छैन ।
अन्नपूर्ण पोष्टले जनतालाई समग्र प्रक्रियामा सहभागी नबनाई संविधान संशोधन गर्दा त्यसले समय र संविधानको गहनतामा आघात पु्ुर्याउने उल्लेख गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘निराशाजनक तीन महिना’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारको मूल्यांकन गरेको छ । सम्पादकीयमा लेखिएको छ – समग्रमा प्रधानमन्त्री दाहालको तीन महिने  शासन आशाप्रद छैन । उनले पूर्वप्रतिवद्धता पूरा गर्न आफ्नो कार्यावधिका बाँकी महिनालाई त सदुपयोग गर्न सक्लान् तर यो कार्य हालकै सुस्त कार्यशैलीबाट सम्भव छैन ।’
राजधानी दैनिकले पनि दाहाल सरकारका तीन महिना शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
सम्पादकीयमा भनिएको छ ‘भारत रिझाउने नाममा चीनप्रति बेवास्ता गरेको आरोप छ ।’

साभार